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मध्य प्रदेश में पटवारी के 4 हजार पद, पंचायतों में नियुक्ति देने की तैयारी

मध्य प्रदेश में पटवारी

Post Name : पटवारी की नियुक्ति, स्वीकृत जाएंगे 4 हजार नए पद

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जल्द आ सकते हैं पटवारी के 4 हजार पद, पंचायतों में नियुक्ति देने की तैयारी

भर्ती परीक्षा कराने में लग सकता है 6 माह का समय

भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त कार्यालय प्रदेश की हर ग्राम पंचायत पर पटवारी नियुक्त करने योजना तैयार कर रहा है। इसके चलते जल्द ही 4 हजार पटवारियों की भर्ती िनकला जाएगी। इसके लिए भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त कार्यालय द्वारा जिलेबार पदों की गणना की प्रक्रिया शुरू दी गई है। पद स्वीकृत होते ही इन पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। आयुक्त पाटिल ने बताया कि इन पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव जल्द ही मंत्री परिषद के सामने प्रस्तुत करेंगे। कोशिश है कि इतने पदों की मंजूरी मिल जाए। इन पदों पर भर्ती कराने के लिए परीक्षा के आयोजन में 6 माह का समय लग सकता है। उम्मीद है कि इसके लिए मंजूरी मिल जाएगी।

खाली हैं प्रदेश के कई जिलों में पटवारियों के पद

19 हजार पद स्वीकृत हैं पटवारियों के**

22795 पंचायतें हैं प्रदेशभर में

3 हजार से अधिक पटवारियों की और जरूरत**

11वीं काउंसलिंग... एक हजार पद खाली बचेंगे

पटवारी भर्ती परीक्षा-2017 में शामिल उम्मीदवारों का दावा है कि 11वीं काउंसलिंग के बाद भी 1 हजार पद खाली रहेंगे। यह बात सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी से स्पष्ट हो रही है। भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त कार्यालय द्वारा भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं।

उम्मीदवार अब भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं

9235 पदों पर भर्ती के लिए हुई पटवारी भर्ती परीक्षा-2017 को लेकर 11वीं काउंसलिंग 18 फरवरी को होनी है। उम्मीदवारों का कहना है कि वेटिंग के उम्मीदवारों को नियुक्ति इसलिए नहीं मिली, क्योंकि हर काउंसलिंग में पहले नियुक्ति ले चुके पटवारियों को बार-बार अपग्रेडेशन का मौका दिया गया, जबकि अपग्रेडेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होनी चाहिए थी।

पद संख्या 23 हजार करने की योजना है

एक ही भर्ती में पूरा समय खर्च नहीं किया जा सकता। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हर पंचायत में एक पटवारी नियुक्त हो। इसके लिए भी 19 हजार पद स्वीकृत हैं। इन पदों की संख्या बढ़ाकर 23 हजार करने की योजना है। इस प्रस्ताव को मंत्री परिषद में रखेंगे। अगले 6 से 7 महीने में 4 हजार पटवारियों की भर्ती निकाली जा सकेगी। 

- ज्ञानेश्वर पाटिल, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोस्त

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